7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है! सातवें वेतन आयोग के तहत अब महंगाई भत्ता (DA) 56% तक पहुंचने वाला है।
अभी जो DA 53% है, वो जल्द ही बढ़कर 56% हो सकता है। इससे ना सिर्फ सैलरी में इज़ाफा होगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी बढ़िया फायदा मिलेगा।
कैसे तय होता है DA?
महंगाई भत्ता हर 6 महीने में अपडेट होता है और यह AICPI इंडेक्स (All India Consumer Price Index) पर निर्भर करता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक के औसत इंडेक्स पर अगली बढ़ोतरी आधारित होगी।
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अभी नवंबर 2024 का इंडेक्स 144.5 रहा, जो अक्टूबर जितना ही है। लेकिन इसमें 0.49% की ग्रोथ देखी गई है, जिससे ये लगभग कंफर्म है कि जनवरी 2025 से DA बढ़कर 56% हो जाएगा।
सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा?
आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं:
अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है
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- तो अभी 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये मिल रहे हैं।
- 56% DA लगने के बाद ये 10,080 रुपये हो जाएंगे। यानी सीधा 540 रुपये का फायदा हर महीने!
अगर बेसिक सैलरी 56,000 रुपये है
- अभी DA से मिलते हैं 29,733 रुपये।
- नई दरों पर मिलेंगे 31,416 रुपये। यानी हर महीने 1,683 रुपये की सीधी बढ़त!
पेंशनभोगियों के लिए भी गुड न्यूज़
DA बढ़ने का सीधा असर पेंशन पर भी पड़ेगा। पेंशनभोगियों को हर महीने कुछ हजार रुपये ज्यादा मिलेंगे, जिससे बढ़ती उम्र में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
OPS (Old Pension Scheme) की वापसी?
एक और बड़ी चर्चा ये भी चल रही है कि 20 साल बाद फिर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार इस पर भी जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
कब लागू होगा नया DA?
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हालांकि अभी दिसंबर 2024 का आखिरी AICPI डेटा आना बाकी है, जो 31 जनवरी 2025 तक आएगा, लेकिन सरकार DA की घोषणा मार्च 2025 में कर सकती है। आमतौर पर होली के आसपास DA का ऐलान होता है और ये 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।
DA बढ़ने से क्या फायदे होंगे?
- बढ़ती महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी
- सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी
- सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी
- लेकिन हां, इसका असर सरकारी खजाने पर जरूर पड़ेगा
56% DA की ये बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। इससे उनकी जेब में सीधा फायदा पहुंचेगा और महंगाई का सामना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब सबकी नजरें सरकार की ऑफिशियल घोषणा पर टिकी हैं!
