8th Pay Commission Update – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही खास है क्योंकि आठवें वेतन आयोग को लेकर अब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
हालांकि थोड़ा इंतजार अभी बाकी है क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक तैयार होंगी और इसे लागू होते होते 2027 की शुरुआत आ सकती है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी यह लागू होगा तब कर्मचारियों को पूरे 12 महीने का बकाया वेतन एकमुश्त मिलेगा जो कि किसी बोनस से कम नहीं होगा।
कब से लागू हो सकता है नया वेतनमान
सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। इसके बाद आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लगेगा। यानी आयोग की रिपोर्ट 2026 के आखिरी महीनों में सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा करनी होगी और कैबिनेट से मंजूरी लेकर इसे लागू करना होगा।
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इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि इस दौरान जो 12 महीने का वेतन और पेंशन का फर्क होगा वह बकाया के रूप में कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा।
आयोग की शर्तें और प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग की शर्तों यानी Terms of Reference (ToR) को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अप्रैल 2025 से आयोग काम करना शुरू कर देगा। आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है।
सरकार ने संसद में यह भी कहा था कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति उचित समय पर की जाएगी। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि अप्रैल 2025 तक आयोग पूरी तरह सक्रिय हो पाए ताकि समय पर सिफारिशें आ सकें।
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कर्मचारियों की मांगें क्या हैं
सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि वेतन ढांचे को सरल बनाया जाए और करियर ग्रोथ को सुगम किया जाए। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने सरकार को कई सुझाव भेजे हैं। इसमें कुछ वेतन स्तरों को मिलाकर एक नया ग्रेड बनाने की मांग की गई है जिससे पदोन्नति में आने वाली अड़चनें दूर हो सकें और सभी कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
इसके अलावा भत्तों में भी सुधार की मांग की गई है जिसमें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता आदि को बेहतर बनाने की सिफारिशें शामिल हैं।
फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है
अब बात करें सबसे अहम मुद्दे की यानी फिटमेंट फैक्टर की जो सीधे तौर पर वेतन में बढ़ोतरी को तय करता है। अभी जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है वह 2.57 है यानी बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा करके कुल वेतन तय होता है।
8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर
- अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो कुल सैलरी ₹46,260 होती है
- वही अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो कुल सैलरी ₹51,480 हो जाएगी
- इससे न्यूनतम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹36,000 तक हो सकती है
इससे करीब 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों की उम्मीदें क्या हैं
7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब करीब 9 साल होने जा रहे हैं और इसी वजह से सभी सरकारी कर्मचारी और यूनियनें लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रही थीं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर बेहतर होगा और महंगाई के इस दौर में उन्हें राहत मिलेगी।
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महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है लेकिन वेतन में असली बढ़ोतरी वेतन आयोग से ही होती है। इसलिए सबकी नजरें अब 2026 और 2027 पर टिकी हैं क्योंकि तब जाकर सैलरी और पेंशन में असली राहत मिलने की उम्मीद है।
नया वेतन आयोग क्या लाएगा खास
- सरल और पारदर्शी वेतन प्रणाली
- फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
- पेंशन में बड़ा उछाल
- प्रमोशन की प्रक्रिया में सुधार
- भत्तों में बढ़ोतरी और नए भत्तों की शुरुआत
- बकाया वेतन एकमुश्त मिलने से बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ शर्तों की मंजूरी और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बाकी है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो 2027 की शुरुआत में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नया वेतनमान और बकाया वेतन मिलने लगेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा लेकिन लंबे समय के फायदे को देखते हुए यह इंतजार भी जरूरी लगता है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आगे की हर अपडेट पर नजर बनाए रखें ताकि बदलाव का पूरा फायदा आप समय रहते उठा सकें।
