8th Pay Commission – अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की इनकम सीधे डबल हो सकती है।
सैलरी और पेंशन दोनों में होगा जबरदस्त उछाल
8वें वेतन आयोग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इसमें सैलरी और पेंशन दोनों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे ही ये लागू होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारियों का बेसिक वेतन और पेंशन दोनों में सीधा डबल इजाफा देखने को मिलेगा।
पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत
पहले ये अफवाह थी कि इस आयोग का फायदा सिर्फ 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स को ही मिलेगा। इस बात ने पुराने रिटायर्ड पेंशनर्स में काफी भ्रम और टेंशन पैदा कर दी थी। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी पेंशनर्स को मिलेगा, चाहे वो किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों। मतलब साफ है – किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको बराबर का फायदा मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या है चर्चा?
अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो सैलरी तय करने में अहम रोल निभाता है। अभी तक इसे लेकर कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.00, 2.08 या 2.86 तक हो सकता है।
अगर 2.00 वाला फॉर्मूला लागू होता है, तो सोचिए –
- न्यूनतम वेतन 18,000 से सीधा बढ़कर 36,000 रुपये
- पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 18,000 रुपये
यानि सरकारी नौकरी वालों और रिटायर्ड पेंशनर्स – दोनों की जेब में मोटा पैसा आने वाला है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
अब सबसे बड़ा सवाल – ये सब कब होगा? तो इसका जवाब फिलहाल थोड़ा सा धुंधला है। अभी सरकार की तरफ से कोई फाइनल तारीख नहीं आई है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इस पर तेजी से काम शुरू हो सकता है।
7वें वेतन आयोग की तरह ही सरकार की मंशा है कि इस बार भी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बराबर का फायदा दिया जाए। मतलब, किसी की सैलरी या पेंशन बढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं होगा।
क्या करें आप?
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है।
सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि साल 2026 तक ये नई व्यवस्था लागू हो सकती है।
इसलिए अभी आपको बस इंतज़ार करना है और सरकार के अगला अपडेट का ध्यान रखना है। जब भी कोई आधिकारिक एलान होगा, उसका सीधा फायदा आपकी जेब को मिलेगा।
