8th Pay Panel Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ सकती है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है और अगर सब कुछ सही रहा, तो जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।
अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की मानें तो जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कब से शुरू होगी प्रक्रिया?
बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग की कवायद शुरू हो सकती है। सिफारिशें तैयार की जाएंगी, रिव्यू होंगे और फिर सरकार तय करेगी कि कितना बजट अलॉट किया जाए।
इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, जब तक सरकार खुद कुछ नहीं कहती, तब तक सब कुछ अटकलों पर ही टिका है।
सैलरी में कितना इज़ाफा हो सकता है?
एक मिड-लेवल सरकारी कर्मचारी की अभी सालाना इनकम करीब 1 लाख रुपये (प्री-टैक्स) है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और सरकार अच्छा बजट देती है, तो यह इनकम अच्छी-खासी बढ़ सकती है।
जानिए कुछ संभावित आंकड़े:
- अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट देती है, तो सैलरी बढ़कर ₹1,14,600/माह हो सकती है।
- अगर बजट 2 लाख करोड़ हुआ, तो सैलरी ₹1,16,700/माह तक जा सकती है।
- और अगर सरकार 2.25 लाख करोड़ खर्च करने को तैयार होती है, तो यह बढ़कर ₹1,18,800/माह भी पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल है?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी को मल्टीप्लाई करके नया वेतन तय किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर इससे भी ज्यादा हो सकता है, जिससे सैलरी में और तगड़ी बढ़ोतरी संभव है।
हरियाणा और बाकी राज्यों को भी मिलेगा फायदा?
बिलकुल! जैसे ही केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है, राज्यों में भी इसे फॉलो किया जाता है। यानी हरियाणा समेत तमाम राज्यों के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का फायदा उठा सकेंगे। खासतौर पर महंगाई के इस दौर में ये राहत बड़ी काम की होगी।
7वें वेतन आयोग से क्या मिला?
जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तब सरकार ने करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। उस समय बेसिक सैलरी ₹7,000 से सीधा ₹18,000 हो गई थी। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में भी ऐसी ही कोई बड़ी छलांग देखने को मिलेगी।
कर्मचारी क्या सोच रहे हैं?
कर्मचारियों को इस बार उम्मीदें बहुत हैं। यूनियनों ने सरकार से अपील की है कि जल्दी से जल्दी वेतन आयोग लागू किया जाए। उनका मानना है कि इससे महंगाई का असर थोड़ा कम होगा और आर्थिक हालात भी सुधरेंगे।
इकोनॉमी को भी मिलेगा बूस्ट
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी इससे फायदा होगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा – जिससे बाजार में डिमांड आएगी और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। हां, सरकार के लिए बजट मैनेज करना एक चैलेंज जरूर रहेगा।
नतीजा क्या?
फिलहाल सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं। ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन संकेत ज़रूर हैं कि 2026 की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारियों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना तय है।
