8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इससे 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा।
फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बाद अब सरकार 8वें वेतन आयोग पर भी विचार कर रही है, जिससे सैलरी में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,19,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
आइए, विस्तार से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से किसे फायदा होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और सरकार कब इसे लागू कर सकती है।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?
भारत में करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स हैं। हर साल सरकार महंगाई भत्ते और सैलरी में बदलाव करती है ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम हो।
2025 में सरकार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू कर सकती है और अगर सब कुछ सही रहा, तो 2026 या 2027 तक इसे लागू भी किया जा सकता है।
सैलरी बढ़ने का क्या है फॉर्मूला?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर तय की जाती है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे ज्यादा होता है, तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार द्वारा वेतन आयोग के लिए किए गए बजट आवंटन के आधार पर सैलरी कुछ इस तरह बढ़ सकती है:
- 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट होने पर औसत वेतन 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकता है।
- 2 लाख करोड़ रुपये का बजट मिलने पर सैलरी 1,16,700 रुपये प्रति माह तक जा सकती है।
- 2.25 लाख करोड़ रुपये का बजट मिलने पर औसत वेतन 1,18,800 रुपये प्रति माह पहुंच सकता है।
इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है।
कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल 2025 में आयोग का गठन हो सकता है। इसके बाद वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों और संगठनों से बातचीत करेगा और फिर सिफारिशें सरकार को भेजी जाएंगी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा
सरकार हर साल महंगाई भत्ते (DA) में दो बार बढ़ोतरी करती है। इस साल जनवरी से जून तक DA में बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है, जिससे सैलरी में इजाफा हुआ है।
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अब 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा होगा।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। सरकार जल्द ही इस पर विचार कर सकती है और अप्रैल 2025 में इसकी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,19,000 रुपये तक जा सकती है। साथ ही महंगाई भत्ते (DA) और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।