8th Pay Panel – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ यह बात भी साफ हो गई है कि सभी कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये नया वेतन आयोग किसके लिए है, किसे इसका फायदा मिलेगा और किसे नहीं।
किसे मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वेतन आयोग का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करना होता है। यानी यह नियम सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें वो लोग आते हैं जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्र के अधीन काम करने वाले संगठनों में काम करते हैं।
आमतौर पर राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अपने कर्मचारियों के लिए इसी तर्ज पर वेतन में संशोधन करती हैं। यानी केंद्र के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी भी इससे लाभ पा सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार इस सिफारिश को माने।
किसे नहीं मिलेगा इस आयोग का लाभ?
अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिन्हें इस वेतन आयोग से बाहर रखा गया है। सबसे पहले तो न्यायिक क्षेत्र यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों और कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होता।
इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके पीछे वजह ये है कि PSUs का अपना वेतन निर्धारण सिस्टम होता है।
स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी भी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। उनके लिए अलग सिस्टम होता है जो उनकी संस्था के हिसाब से तय किया जाता है। यानी यह आयोग सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सीधे काम कर रहे हैं।
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कितनी हो सकती है वेतन में बढ़ोतरी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वेतन आयोग से आम कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसके लिए एक टर्म है फिटमेंट फैक्टर। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है।
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो उस कर्मचारी की नई सैलरी 57,200 रुपये हो सकती है। यानी बेसिक सैलरी सीधे लगभग तीन गुना बढ़ सकती है।
न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है?
अभी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो यह बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।
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ऐसी बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी जिंदगी की क्वालिटी भी सुधरेगी। हालांकि, यह अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा जो अब तक सामने नहीं आई है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोगों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
जैसे 6वां वेतन आयोग 2005 में बना था और उसकी सिफारिशें 2006 में लागू हुई थीं, वैसे ही 7वां आयोग 2014 में बना और 2016 से लागू हुआ। इस बार जनवरी 2025 में घोषणा हुई है, तो 2026 से लागू होने की संभावना है।
देरी की भी आशंका
हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। वजह यह है कि अभी तक इसके लिए Terms of Reference यानी दिशा-निर्देश तय नहीं हुए हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार के हालिया बजट में भी इसके लिए अलग से फंड का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में संभावना है कि ये आयोग थोड़ी देरी से लागू हो।
सिस्टम में है विविधता
भारत में सभी सरकारी कर्मचारी एक जैसे सिस्टम के तहत नहीं आते। जैसे केंद्र और राज्य के कर्मचारी वेतन आयोग से जुड़े होते हैं, वहीं न्यायपालिका, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संस्थाओं के लिए अलग नियम होते हैं।
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इसका मकसद है कि हर क्षेत्र की जरूरत और काम के तरीके के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाए।
कर्मचारी कर रहे हैं इंतजार
अब जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, तो लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके और विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, भत्तों में कितना इजाफा होगा और किन-किन नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर पूरी जानकारी देगी और कर्मचारियों को थोड़ी और राहत मिलेगी।
