Salary Hike – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो आपकी सैलरी में जल्द ही जोरदार उछाल आने वाला है। 8वां वेतन आयोग यानी आठवां पे कमीशन लागू होने की तैयारी जोरों पर है और इससे करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक सीधे तौर पर फायदा उठाएंगे।
क्या है पूरा मामला?
सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर काम शुरू करने जा रही है। अभी जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है वो सातवें वेतन आयोग के तहत है, जिसमें लेवल 1 के कर्मचारियों को 18 हजार रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी मिल रही है। लेकिन नए वेतन आयोग में यही सैलरी बढ़कर 80 हजार रुपये तक जा सकती है।
8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू?
जानकारी के मुताबिक, सरकार इसी महीने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पहले इसके लिए पैनल बनेगा, फिर सिफारिशें तैयार होंगी और आखिर में इसे लागू किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ देरी भी हो सकती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। लेकिन एक बात तय है कि भले ही लागू देर से हो, असर जनवरी 2026 से ही माना जाएगा।
DA होगा मर्ज, बढ़ेगी बेसिक सैलरी
फिलहाल कर्मचारियों को 55 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये डीए मौजूदा बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी 18 हजार की जगह बेसिक सैलरी सीधे 27,900 रुपये हो जाएगी। इसके बाद इस नए बेसिक पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इससे कितना फर्क पड़ेगा?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फॉर्मूला होता है, जो नई सैलरी तय करता है। अगर पुराने वेतन आयोगों की बात करें तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.62 और 2.86 जैसे आंकड़े रहे हैं। इस बार माना जा रहा है कि इसे 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है।
अगर 27,900 रुपये पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया, तो सैलरी करीब 80 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम, जैसे 1.92 लगाया गया, तो भी सैलरी करीब 53 हजार रुपये तक पहुंच जाएगी।
कर्मचारियों को क्यों है उम्मीदें?
केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका वेतन फिर से रीवाइज किया जाए। 7वां वेतन आयोग कई साल पहले लागू हुआ था और तब से अब तक महंगाई में काफी इजाफा हो चुका है। ऐसे में एक नई सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही है।
वैसे भी हर 10 साल के भीतर एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। पिछला पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अब 2026 में अगला लाने की तैयारी चल रही है।
सरकार ने क्या कहा है?
हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि डीए को बेसिक में मर्ज किया जाएगा या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार चाहे तो डीए को अलग भी रख सकती है और सिर्फ बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है।
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लेकिन पिछले पे कमीशनों को देखें तो हर बार डीए को मर्ज करके ही नई सैलरी तय की गई है। इसलिए इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है।
आगे क्या होगा?
इस महीने के अंत तक 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जैसे ही पैनल बनेगा, सिफारिशों पर काम शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद ही नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जितनी बातें सामने आ रही हैं, उनसे ये साफ है कि सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर वाकई राहत देने वाली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं तो अब आपको अपनी सैलरी को लेकर काफी बेहतर अपडेट मिलने वाले हैं।
बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और डीए का मर्जर भी हो सकता है। ये सब मिलाकर सैलरी में तीन से चार गुना तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
बस अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार किस तरह का फॉर्मूला अपनाती है और नया वेतन आयोग कितनी जल्दी लागू होता है। लेकिन इतना तय है कि 2026 से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है।
