Land Registration New Rules 2025 : अब जमीन रजिस्टर कराना कोई झंझट भरा काम नहीं रहेगा। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इन बदलावों का मकसद है – पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, आसान और धोखाधड़ी से मुक्त बनाना।
पहले जहां लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, भारी-भरकम फाइलें ले जानी पड़ती थीं, और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, वहीं अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा।
1. पूरा प्रोसेस अब डिजिटल!
अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस सरकारी पोर्टल पर जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और कुछ ही क्लिक में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पूरा।
- रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होगा
- रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा
- कोई लंबी लाइन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं
फायदा:
समय की बचत, 🧾 कागज़ों का झंझट खत्म, 💰 घूसखोरी से छुटकारा
2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
अब हर खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी और बेनामी संपत्ति का खेल भी बंद होगा।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पहचान पक्की
- मालिकाना हक का सही रिकॉर्ड तैयार
- एक क्लिक में जानिए कौन है असली मालिक
3. वीडियो रिकॉर्डिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
अब जमीन रजिस्ट्रेशन के समय वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इससे जबरदस्ती या धोखाधड़ी जैसे मामलों पर लगाम लगेगी। अगर भविष्य में कोई विवाद हुआ, तो यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आएगी।
4. ऑनलाइन फीस पेमेंट और ई-स्टांपिंग
अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। कोई कैश नहीं, कोई दलाल नहीं।
- UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट
- ई-स्टांप से सब कुछ ट्रैक किया जा सकेगा
- ट्रांजेक्शन पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी?
- सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करें
- ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- ऑनलाइन फीस भरें
- बायोमेट्रिक और वीडियो वेरिफिकेशन करें
- डिजिटल सिग्नेचर से रजिस्ट्रेशन पूरा करें
- तुरंत मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट
जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या लगेंगे?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- प्रॉपर्टी पेपर्स (Sale Deed आदि)
- नॉन-इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
- टैक्स रसीदें और राजस्व रिकॉर्ड
ध्यान रखें ये बातें
- आधार और पैन में एक जैसी जानकारी हो
- अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट्स सही से चेक करें
- केवल सरकारी पोर्टल से ही फीस भरें
- किसी एजेंट या बिचौलिए से सावधान रहें
फायदे एक नजर में
- अब कोई धोखाधड़ी नहीं
- लंबी लाइनें और समय की बर्बादी खत्म
- सरकारी रिकॉर्ड अपडेट और सुरक्षित
- रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी
नोट: ये सारे नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। कोई नया नियम 21 अप्रैल से नहीं आया है, इसलिए अफवाहों से बचें और सिर्फ सरकारी सूचना पर भरोसा करें।
